Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto “Decreto Agosto”), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo non trovino applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Con il messaggio 17 febbraio 2021, n. 689, l’INPS ha chiarito che, ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è sufficiente la sottoscrizione dell’accordo stesso anche da parte di una sola organizzazione sindacale e l’adesione all’accordo da parte del lavoratore.
Vengono così fugati i dubbi interpretativi in merito all’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale, qualora sussistano tutti gli altri requisiti di legge.
Fonte INPS.it
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